देहरादून। प्रदेश में चल रहे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। उत्तराखंड सरकार अब इसके लिए कानून बनाएगी। राज्य के विद्यालयी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि सरकार स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए त्रिस्तरीय पाॅलिसी बनाएगी जिससे इनपर नकेल कसी जाएगी। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार अपनी चयन एजेंसी बनाएगी।
मनमानी स्कूलों पर नकेल
गौरतलब है कि मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए सरकार की योजना बेसिक स्तर पर सालाना 10 जूनियर स्तर पर 20 और माध्यमिक स्तर पर अधिकतम 25 हजार रुपये फीस करने की है। पहले इसे 30 हजार तक सोचा जा रहा था। इसके लिए कानून में व्यवस्था की जा रही है। फीस में वृद्धि स्कूल की सुविधाओं को देखते हुए की जाएगी। इसके लिए एक समय सीमा तय की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र-छात्राओं को स्कूल आने-जाने के लिए सुरक्षित परिवहन सुविधा भी दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों को अपनी खुद की बसें लगाने को कहा जाएगा। इस पहलू पर जल्द कार्रवाई शुरू की जा रही है। परिवहन विभाग को भी इससे जोड़ा जाएगा।
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शिक्षकों की कमी होगी दूर
विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरह अपनी एजेंसी बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह एजेंसी विभागीय तो होगी लेकिन भर्ती के मानक काफी कड़े होंगे। शिक्षा मंत्री ने तो यहां तक कहा कि अगर विभाग को नहीं सुधार पाया तो पद छोड़ दूंगा।