देहरादून। राज्य के सरकारी कर्मचारियों का सातवें वेतनमान के भत्तों को लेकर इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता समेत विभिन्न विभागों और संवर्गों से जुड़े दर्जनों भत्तों को लेकर सातवां वेतनमान और वेतन विसंगति समिति अपनी रिपोर्ट अगले दस दिनों के भीतर सरकार को सौंप देगी। इससे जुलाई महीने के वेतन के साथ नए वेतनमान के आधार पर निर्धारित भत्ते के भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकारी कर्मचारियों के अगले महीने का वेतन उनके लिए खुशियां लेकर आ सकता है। हालांकि केंद्र की तर्ज पर ही राज्य में भी कुछ भत्ते खत्म नजर आ सकते हैं।
भत्तों को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता
गौरतलब है कि केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के भत्तों का निर्धारण कर चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों को इन भत्तों का फायदा जुलाई से महीने से ही देने का फैसला किया गया है। राज्यों में आमतौर पर केन्द्र के फैसलों का ही पालन होता है ऐसे में राज्य के कर्मचारियों में वेतनमान के भत्तों को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। वैसे भी राज्य सरकार ने सातवें वेतनमान को देने में देरी नहीं लगाई। अब भत्तों को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से भी आंदोलन की चेतावनी दी जा चुकी है।
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राज्य सरकार ले सकती है फैसला
यहां गौर करने वाली बात यह है कि राज्य सरकार भी कर्मचारियों को नए वेतनमान के अनुसार भत्तों का तोहफा जल्द देने के पक्ष में है। इसके लिए वेतन निर्धारण समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटी है। खबरों के अनुसार समिति की रिपोर्ट मिलते ही इसे अगली कैबिनेट में रखा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार कर्मचारियों को केन्द्र की तर्ज पर ही भत्ते देने की तैयारी में है। राज्य में परिवार नियोजन भत्ते (एफपीए) को खत्म किया जा सकता है।