देहरादून। प्रदेश सरकार जल्द ही भ्रष्टाचार में लिप्त उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य के वित्त और संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य के अधिप्राप्ति अधिनियम के पारदर्शी नियमों का उल्लंघन कर बिना किसी निविदा प्रक्रिया के ही राज्य की चार निर्माण संस्थाओं के हित की कीमत पर उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को बड़े-बड़े निर्माण कार्यो की जिम्मेदारी दी थी।
सस्ती दरों पर दिए काम
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को राज्य में बड़ी संख्या में निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि पिछली सरकार ने उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को कम दरों पर बड़े निर्माण कार्य दिए थे। कम दरों पर काम का टेंडर देने से उत्तराखंड की निर्माण संस्थाएं उत्तराखंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन, जल निगम, लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं इस मुकाबले में पिछड़ जाती थी। उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा काम के समय पर पूरा न करने के बावजूद उसे उसे आगे काम दिए जाते रहे।
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प्रदेश को नहीं मिला सेंटेज
उत्तराखंड की निर्माण संस्थाओं के बदले उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को काम दिए जाने से यहां की निर्माण एजेंसियों के सामने वेतन की समस्या खड़ी हो गई है। बता दें कि इन एजेंसियों के कर्मचारियों का वेतन सेंटेज से ही दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने 2010 में उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को उत्तराखंड निर्माण एजेंसी के कार्य को 31 मार्च 2011 तक पूरे करने को कहा था। कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2012 कर दिया गया था। इसके बाद आई कांग्रेस सरकार ने भाजपा के सभी फैसलों को बदलते हुए सभी बड़े निर्माण उत्तरप्रदेश निर्माण निगम को सौंप दिए। अब सरकार ने यूपी निर्माण निगम को ही प्रतिबंधित करने की तैयारी की चुकी है।