नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद से बैंकों की ओर से लगातार नए-नए नियम चलन में आए और अभी भी आ रहे हैं। हाल ही में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंकों ने फरमान सुनाया कि अब एक महीने में चार बार से अधिक धन जमा करने या निकासी पर न्यूनतम 150 रुपए शुल्क देना होगा। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआर्इ) ने खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया है। बैंक ने बताया कि न्यूनतम बैंलेंस ना रहने पर एक अप्रैल से पेनल्टी देनी होगी।
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कितना लगेगा चार्ज?
एसबीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि 1 अप्रैल से वो अपने ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस न होने पर चार्ज वसूलेगा। मेट्रोपॉलिटन शहरों में 5000, शहरी क्षेत्रों में 3000, अर्धशहरी क्षेत्रों में 2000 और ग्रामीण क्षेत्रों में खाते में कम से कम 1000 रखने होंगे। चार्ज न्यूनतम बैलेंस और जितना पैसा रहेगा उसके अंतर के आधार पर वसूला जाएगा। मेट्रोपॉलिटन शहरों में अगर अंतर 75 प्रतिशत से ज्यादा होगा तो चार्ज 100 रुपये और सर्विस टैक्स होगा। यदि कमी 50-75 प्रतिशत रहती है तो बैंक 75 रुपये और सर्विस टैक्स लेगा। 50 प्रतिशत से कम रहने पर 50 रुपये और सर्विस टैक्स लिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 20 से 50 रुपये वसूले जाएंगे।
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गौरतलब है कि इससे पहले एचडीएफसी बैंक ने एक महीने में चार बार से अधिक धन जमा करने या निकासी पर न्यूनतम 150 रुपए शुल्क के बारे में एक परिपत्र में कहा था कि यह शुल्क बचत के साथ-साथ वेतन खातों पर भी लगेगा। यह बुधवार यानि 1 मार्च से प्रभाव में आ गया है। परिपत्र के अनुसार साथ ही एचडीएफसी बैंक ने तीसरे पक्ष के लिये नकद लेनदेन की सीमा 25,000 रुपए प्रतिदिन तय की। इसके अलावा नकद रखरखाव शुल्क वापस लिया जाएगा। इस कदम को नकद लेन-देन को हतोत्साहित करने तथा डिजिटल भुगतान अभियान को गति देने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।