नई दिल्ली। दिल्ली में उपराज्यपाल और सरकार के बीच चल रही तनातनी अब भी खत्म नहीं हुई है। दिल्लीवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर केजरीवाल सरकार ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कही थी। इस मामले में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई है जिससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से असहमत हैं और उन्हें एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल की रिपोर्ट को सबके सामने ही फाड़कर फेंक दिया। उन्होंने एलजी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उपराज्यपाल सरकार के कामों में अभी भी अड़ंगा डाल रहे हैं।
गौरतलब है कि मुख्यामंत्री ने कहा कि अब आम लोगों की रजामंदी से दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं जाएंगे। बता दंे कि अरविंद केजरीवाल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आरडब्लूए और मार्केट एसोसिएशन के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे तो 50 फीसदी अपराध कम हो जाएंगे।
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यहां बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री सीसीटीवी लगाने के काम में सरकार 3 सालों से लगी हुई है। इसके लिए केंद्र सरकार के तहत काम करने वाली कंपनी को टेंडर भी दिया जा रहा था लेकिन उपराज्यपाल ने इस पर रोक लगा दी और जांच के लिए पुलिस की कमेटी गठित कर दी गई। उपराज्यपाल की रिपोर्ट में लिखा गया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पुलिस से भी लाईसेंस लेना पड़ेगा। केजरीवाल केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पुलिस लोगों को हथियारों के लाईसेंस तो दिए नहीं जा रहे, अब सीसीटीवी के लिए भी लाईसेंस जारी करेगी। सम्मेलन में आए लोगों के नकारात्मक जवाब के बाद सीएम ने सबके सामने ही उपराज्यपाल की रिपोर्ट फाड़कर फेंक दी।